बिहार. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पुराने हवाई अड्डों के विस्तारीकरण व नए हवाई अड्डों के लिए जमीन उपलब्ध कराने के मामले में व्यक्तिगत सहयोग मांगा है और उनसे इस दिशा में पहल अपेक्षा की है।
सिंधिया ने बिहार के जिन हवाई अड्डों के विस्तारीकरण और जहां से नई उड़ान शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है उनमें पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रक्सौल और पूर्णिया शामिल हैं। इनमें पटना व दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार जबकि बाकी जगहों पर नई सेवाएं सृजित की जानी है। सिधिंया ने चार अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम और छतीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी इस तरह के पत्र लिखे हैं।
पत्र में पटना एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 49.5 एकड़ जमीन की मांग की गयी है। इसमें पैरेलल टैक्सी ट्रैक, डॉप्लर वेरी हाइ फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज (डीवीओआर), आइसोलेशन बे और ग्लाइड पाथ भी बनेगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में तेज वृद्धि के कारण यहां नये सिविल एनक्लेव के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कैट वन लेवल के इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और एप्रोच पथ के साथ नये टर्मिनल निर्माण के लिए 78 एकड़ जमीन की मांग की गयी है।
वहीं, मुजफ्फरपुर में एयरबस 320 उड़ाने और उतारने लायक ऑपरेटिंग फैसेलिटी बनाने के लिए सबसे अधिक 475 एकड़ जमीन की मांग की गयी है। रक्सौल में 121 एकड़ जमीन एटीआर-72 टाइप छोटे 72 सीटर विमान उतारने के लिए रनवे और अन्य लैंडिंग टेकऑफ फैसिलिटी विकसित करने के लिए मांगी गयी है। पूर्णिया में नये सिविल एनक्लेव के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन देने को कहा गया है।
पटना व गया को व्यावहारिक अंतराष्ट्रीय कनेक्टिविटी देने का होगा प्रयास
अपने पत्र में सिंधिया ने कहा है कि बिहार को व्यावहारिक अंतराष्ट्रीय कनेक्टिविटी देने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है और यहां बड़े विमानों के उतरने लायक सुविधाओं का भी विकास किया जायेगा। उन्होंने उड़ान योजना के अंतर्गत पटना से काठमांडू व दुबई और गया से बैंकाक, काठमांडू व यंगून के अंतराष्ट्रीय उड़ानों को भी समर्थन देने के लिए बिहार के सीएम से आग्रह किया है। यदि राज्य सरकार सहमति दे तो इन रूटों को भी एयरलाइंस के समक्ष सेवा शुरू करने के लिए बोली लगाने के लिए रखा जायेगा।
एयरपोर्ट अथॉरिटी 20 हजार करोड़ का करेगा निवेश
नागरिक उड्डयन मंत्रालय सूत्रों के अनुसार सिंधिया ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों को रिजनल एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट में निधि जमा करने के लिए निर्देशित करें। यहां बता दें कि क्षेत्रीय हवाई संपर्कता के विस्तार के लिए केंद, राज्य और एयरपोर्ट ऑपरेटरों के योगदान से रिजनल एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट बनाया जा रहा है ताकि विमानन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां नए स्थानों व रूटों पर उड़ाने शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हों और हवाई यात्रा का किराया भी ज्यादा महंगा न हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अगले चार-पांच वर्षों में हवाई अड्डों के विस्तार के लिए 20 हजार करोड़ के निवेश का प्रावधान रखा है।