बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है। बिजली की दर में 24 फीसदी वृद्धि का जो फैसला लिया गया था, उसमें उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी देने की घोषणा की है। बिहार कैबिनेट में इस पर आज शुक्रवार को निर्णय लिया गया। कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी को बिहार विधानसभा में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से अनुदान को बढ़ाते हुए पुराने रेट को ही प्रभावी रखा जा रहा है।
इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महंगी बिजली का असर आम जनता पर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार 13 हजार 114 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। बिहार में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। बिजली कंपनियों ने जो रेट बढ़ाए हैं, उसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार बिजली बिल पर अभी 8,895 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है, जिसे बढ़ाकर 13,114 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राज्य कैबिनेट से इसे मंजूरी दे दी गई है। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी।
वन नेशन वन टैरिफ की मांग
वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश ने विधानसभा में केंद्र सरकार से एक बार फिर समान बिजली दर का फॉर्मूला लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में 4.46 रुपये और मध्य प्रदेश को 3.49 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। वहीं, बिहार को 5.89 रुपये प्रति यूनिट के रेट पर बिजली मिलती है। बिहार जैसे गरीब राज्य को इतने महंगे दाम पर बिजली मिल रही है, इसका बावजूद राज्य सरकार गरीबों पर इसका बोझ नहीं डाल रही है।
विद्युत नियामक आयोग ने 24 फीसदी बढ़ाई थीं दरें
बता दें कि बिहार विद्युत नियामक आयोग ने पिछले दिनों बिजली दरों में 24.1 फीसदी की बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा फिक्स्ड चार्ज को भी दो गुना कर दिया गया। कहा गया कि नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक इस फैसले का जमकर विरोध किया। हालांकि, अब सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया है, इससे बढ़ी हुई दरों का उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं होगा। उपभोक्ताओं को पुरानी रेट पर भी बिजली मुहैया होगी।